YOGESH THORAT

(लघु कृषक व्यापार संघ (SFAC), महाराष्ट्र व कृषी वित्त महामंडळ (AFC), नवी दिल्ली आयोजित शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेत उद्घाटन सत्रात केलेले  भाषण )                                                                                                                                              सन्माननीय व्यासपीठ आजच्या  कार्यक्रमाच्या   प्रमुख पाहुण्या श्रीमती संपदा मेहता (IAS) , प्रकल्प संचालिका MACP, राज्याचे विस्तार संचालक श्री. के.व्ही. देशमुख, कृषी आयुक्त श्री. विकास देशमुख यांचे राज्यभरातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या वतीने मी स्वागत करतो. आणि आज या ‘शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठीच्या विकासाच्या योजना’ या राज्यस्तरीय कार्यशाळेच्या निमित्ताने मी आपणासमोर प्रातिनिधिक स्वरुपात   शेतकरी उत्पादक कंपनी चळवळीचा आढावा सादर करत आहे.    महाराष्ट्र राज्यात उत्पादक कंपनी चळवळ जोर पकडू लागली आहे. सहकार व परस्पर सबंध या सूत्रात राज्यामधील छोटा व सीमित शेतकरी संघटीत होत आहे ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. उत्पादक कंपनी संकल्पनेच्या माध्यमातून शेतीक्षेत्रात विविध नाविन्यपूर्ण उद्

 A griculture markets in the state of Maharashtra are in conundrum due to ordinance issued by governor to bring changes in APMC Act. Demand and supply cycle is paralysed due to alternate strikes of commission agents, traders, retailers. Farmers in villages are turbulent and consumers in cities are under inflationary pressure. Government has prepared on war footing to tackle this disaster created by their own decisions by providing police protection to the farmers and their commodities. Media is supporting the move because they envisaged ordinance as a game changing reform.   State government has obligations to push the amendments in the APMC act to support the reforms launched by their own party at National level. Previous UPA government have tried to push similar reforms through Model APMC act but states failed to follow the same suit. Even in Maharashtra, Congress- NCP led government tried three years back to promulgate decontrol move but pressure of allianc

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ अर्थात ‘जेएनयु’ गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रीय घडामोडींचे केंद्र बनले आहे. देशप्रेम आणि देशद्रोह या विषयावर कन्हैय्या च्या माध्यमातून प्रसारमाध्यमे,संसद, न्यायव्यवस्था तसेच आम आदमी यांच्यामध्ये जोरदार चर्चा सुरु आहे. परंतु देशप्रेम व देशद्रोह यांच्या मुळाशी जाऊन कन्हैया प्रकरणाचा शोध घेतल्यास अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांची उत्तरे अपोआप मिळू लागतात.कन्हैया चूक कि बरोबर यावर वादविवाद करण्यापेक्षा   या विषयाकडे समन्यायी भूमिकेतून पाहणे गरजेचे ठरणार आहे.      वास्तविक पाहता जेएनयु हा डाव्या विचारसरणीचा बालेकिल्ला आहे. AISF च्या माध्यमातून कम्युनिस्ट पक्ष आपल्या समाजवादी विचारसरणीचा प्रचार व प्रसार करत आहे. त्यामुळे या विद्यापीठावर आपले वर्चस्व असावे असे मुख्य प्रवाहातील   राजकीय पक्षांना वाटते त्यामुळेच काँग्रेस प्रणीत NCUI, बीजेपी शी निगडीत असणारी ABVP या संघटना आपले अस्तित्व दर्शवितात परंतु काँग्रेस वगळता अन्य पक्षांना येथे शिरकाव करता आलेला नाही. यंदा प्रमुख संघटना अनेक गटातटांत विभागल्या जाऊन एक उपाध्यक्ष पद ABVP च्या पदरात पडले आहे.परंतु कन्हैया च्या र

जागतिक मंदीचे सावट, देशांर्तगत सामाजिक अस्थिरतेचे वातावरण या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी “मोदी सरकारची परीक्षा” पाहणारा अर्थसंकल्प सादर करून आपल्या सहकारी संघराज्याच्या भूमिकेवरून पुन्हा एकदा नव्याने   परिवर्तनाचा एल्गार दिला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प हा   आश्वासक की परिवर्तनवादी हे आगामी काळातील राजकीय प्रगल्ब्धता व राष्ट्रहिताची ध्येयधोरणे यांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असणार आहे.   आर्थिक सुधारणांना गती देण्याच्या दृष्टीने आगामी अर्थसंकल्पाकडून फार अपेक्षा होत्या. परंतु ग्रामीण भागात विशेषतः शेतकरी वर्गात मोदी सरकारची घसरत चाललेली प्रतिमा व येऊ घातलेल्या विधानसभांच्या निवडणुका या   चक्रव्युहातून सहीसलामत बाहेर पडण्यासाठी शेती व ग्रामविकास केंद्रित अर्थसंकल्प असल्याचा आव आणून मोदींनी आपल्या दीर्घकालीन व्यापक व सर्वसमावेशक अशा   राष्ट्रीय   महत्वकांक्षाना मुरड घालून राजकीय हेतूंनी प्रेरित असा अर्थसंकल्प मांडल्याचे सिद्ध झाले आहे. जलस्रोतांचा सुयोग्य वापर, जलसिंचनाच्या पायाभूत सुविधा, जमिनीची सुपीकता व खतांचा सुयोग्य वापर, शेतमालाचे मूल्यवर्धन व बाजाराच्या सुविधा