आश्वासक की परिवर्तनवादी अर्थसंकल्प ?

जागतिक मंदीचे सावट, देशांर्तगत सामाजिक अस्थिरतेचे वातावरण या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी “मोदी सरकारची परीक्षा” पाहणारा अर्थसंकल्प सादर करून आपल्या सहकारी संघराज्याच्या भूमिकेवरून पुन्हा एकदा नव्याने  परिवर्तनाचा एल्गार दिला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प हा  आश्वासक की परिवर्तनवादी हे आगामी काळातील राजकीय प्रगल्ब्धता व राष्ट्रहिताची ध्येयधोरणे यांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असणार आहे.

 

आर्थिक सुधारणांना गती देण्याच्या दृष्टीने आगामी अर्थसंकल्पाकडून फार अपेक्षा होत्या. परंतु ग्रामीण भागात विशेषतः शेतकरी वर्गात मोदी सरकारची घसरत चाललेली प्रतिमा व येऊ घातलेल्या विधानसभांच्या निवडणुका या  चक्रव्युहातून सहीसलामत बाहेर पडण्यासाठी शेती व ग्रामविकास केंद्रित अर्थसंकल्प असल्याचा आव आणून मोदींनी आपल्या दीर्घकालीन व्यापक व सर्वसमावेशक अशा  राष्ट्रीय  महत्वकांक्षाना मुरड घालून राजकीय हेतूंनी प्रेरित असा अर्थसंकल्प मांडल्याचे सिद्ध झाले आहे.

जलस्रोतांचा सुयोग्य वापर, जलसिंचनाच्या पायाभूत सुविधा, जमिनीची सुपीकता व खतांचा सुयोग्य वापर, शेतमालाचे मूल्यवर्धन व बाजाराच्या सुविधा या चतुसुत्रीच्या माध्यमातून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्याचे शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न दुप्पट करण्याची मोदीची घोषणा फारशी वास्तववादी वाटत नाही. जागतिक तापमानवाढ, हवामान बदल यांमुळे घटत चाललेले पावसाचे प्रमाण व भूजलाची खोल चाललेली पातळी यामुळे शेतीसाठी पाणी हा अत्यंत महत्वाचा विषय बनला आहे. यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात शाश्वत भूजल व्यवस्थापनासाठी ६००० कोटीची केलेली भरघोस तरतूद नक्कीच स्वागतार्ह आहे परंतु या निमित्ताने संसदेत  प्रलंबित अशा ‘भूजल नियमन व व्यवस्थापन’ विधेयकाबाबत ठोस भूमिका घेऊन त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. मृद व जलसंधारणाला गती देण्याच्या दृष्टीने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना शेतीला जोडण्याबाबत गेल्या वर्षी सुतोवाच करण्यात आले होते. ग्रामीण भागातील कार्यक्षम पिढी रोजगार हमीच्या ‘अकुशल’ कामांकडे पाठ फिरविताना दिसत आहे. यामुळे मनुष्यबळ या कामांसाठी उपलब्ध होत नाही. त्यादृष्टीने ५ लाख विहिरी व शेततळी तयार करण्याचे उद्दिष्ट जरी निश्चित करण्यात आले असले तरी त्याची अंमलबजावणी होणे मात्र आव्हानात्मक आहे. परिणामी जलसंधारणाच्या कामांचा बऱ्यापैकी बोजवारा उडणार आहे. एकीकडे ‘स्कील इंडिया’ चा नारा देत असताना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी साठीच्या ‘नॉन-स्कील’  (अकुशल) कामासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवून स्वतःच्या धोरणाशी विरोधाभासाचे वातावरण तयार केले आहे.

जमिनीची सुपीकता वाढविण्यासाठी खत कंपन्यांचे  २००० आदर्श किरकोळ विक्री केंद्रे व त्यांच्या जोडीला मृद तपासणी प्रयोगशाळा व जमिनीची आरोग्य पत्रिका हा उपक्रम व प्रायोगिक तत्वावर निवडक जिल्ह्यांमध्ये खतांवरील अनुदानाचे थेट लाभार्थाच्या खात्यात हस्तांतरण ही  खत क्षेत्रामधील पुरवठा साखळी सुधारण्याचा दृष्टीने महत्वपूर्ण घोषणा ठरू शकते. परंतु रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून १० लाख कंपोस्ट खताचे युनिट उभारून सेंद्रिय खत निर्मितीला चालना देण्याची घोषणा फारशी व्यापक व व्यवहार्य वाटत नाही. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे यासाठी असणारा अकुशल व कुशल कामाचे गुणोत्तर हा मोठा अडसर ठरणार आहे. शहरातील कचऱ्यापासून खत निर्मिती हे उद्योग जगताच्या प्रतिसादावरच फारसे अवलंबून आहे.

यंदाचे वर्ष हे जागतिक अन्न व कृषी संघटनेने आंतरराष्ट्रीय डाळ वर्गीय पिक वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. देशांतर्गत महागाई वाढ होण्यात डाळीचा मोठा हातभार होता. तसेच या पिकांची कमी असणारी उत्पादकता व प्रचंड मागणी यांचा मेळ घालण्यासाठी अन्न सुरक्षा अभियानात डाळीच्या उत्पादकता वाढीसाठी ५०० कोटीच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वीदेखील अन्न सुरक्षा अभियानाच्या माध्यमातून डाळीच्या उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न झाले होते परंतु त्यांचे समाधानकारक परिणाम दिसून आले नव्हते. याचे मुख्य कारण म्हणजे कोरडवाहू पिकपद्धतीत घेतले जाणारे हे पिक सिंचित क्षेत्रा खालील पिक म्हणून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय झाला नव्हता. या अर्थसंकल्पाकडून ही अपेक्षा होती. देशामधील २ लाख हे. क्षेत्र परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत आणण्यासाठी तसेच उत्तर- पूर्वेकडील राज्यांसाठी सेंद्रिय मुल्य साखळी उभारण्यासाठी ४१८ कोटीची अल्पशी तरतूद करून शाश्वत उपजीविकेचे मॉडेल अस्तित्वात येणार नाही अन्यथा शेतकरी या सर्व उपायांकडे शेतकरी पाठ फिरविणार हे नक्की.

कृषी शिक्षण व संशोधन प्रणालीवर आर्थिक सर्व्हेक्षणात बरेच ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बदल अपेक्षित होते. परंतु अर्थसंकल्पात देशातील सर्वोत्तम कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी ५० लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यापलीकडे काहीही झाले नाही. गत काही वर्षात देशातील शताब्दी वर्ष साजऱ्या करणाऱ्या महाविद्यालयांच्या सबंधित विद्यापीठांना कोट्यावधी रुपयांचा विशेष निधी देण्याचा पायंडा यूपीए सरकारने पाडला होता. त्यामधून पायाभूत सुविधांच्या नुतनीकरणा पलीकडे जरी काही घडले नसले तरी विद्यापीठांना मोठा निधी उपलब्ध झाला होता.आगामी सरकारने यापुढचे एक पाउल म्हणून स्पर्धाक्षम संशोधन निधी कृषी विद्यापीठे व संशोधन केंद्रांना जाहीर करण्याची संधी गमावली आहे. आर्थिक सर्व्हेक्षणात नमूद केलेत्या डॉ. प्रभाकर तांबोळी यांच्या ‘२१ व्या शतकातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी उच्चतम कृषी शिक्षण प्रणालीचे आधुनिकीकरण ’ या संदर्भ ग्रंथात नमूद केलेल्या उपाययोजनांचा धोरणकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार केल्यास  कृषी शिक्षण व संशोधनाच्या दर्जात आमुलाग्र बदल होणार हे निश्चित.

किमान आधारभूत किंमती (MSP) चे तत्व प्रभावी न राहिल्याने केवळ अन्नधान्याचा साठा करण्यापलीकडे त्याला फारसे महत्व राहिले नाही. यावर शांता कुमार समितीने फार व्यापक उपाययोजना सुचविल्या होत्या तसेच MSP सूत्रात बदल करणे अपेक्षित होते. परंतु सरकारने MSP दराने खरेदी होत नसलेल्या राज्यांना प्रोत्साहन देऊन अन्नधान्याचे विकेंद्रित साठे तयार करणे, खरेदी प्रक्रियेचे संगणकीकरण व डाळ खरेदीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा यापलीकडे विचार केला नाही. संगणकीकरणामुळे व्यापारी काही प्रमाणात शासकीय खरेदीच्या साखळीमधून बाहेर पडतील. परंतु छोट्या व सीमित शेतकऱ्यांना मात्र योजनेचा लाभ घेण्यातील क्लिष्टता वाढणार आहे. सरकारने कांदा व बटाटा या नाशवंत भाजीपाल्याच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरु केलेली Price Stabilisation Scheme ही देखील फार महत्वाकांशी योजना आहे यामुळे शेतकरी व उत्पादक या दोहोंना फायदा होऊन महागाई नियंत्रण होऊ शकते . परंतु या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा आणि निश्चित धोरणाचा अभाव असल्याने गेल्या वर्षी केजरीवाल सरकारने या योजनेतून खरेदी केलेल्या कांदा योजनेमधून केवळ राजकारण ढवळून काढण्यापलीकडे आमच्या राजकारणी मंडळींनी विचार केला नाही ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.

राष्ट्रीय कृषी ई-बाजाराचा मोठा बोलबाला सुरु आहे. येत्या १४ एप्रिल पासून त्याची अंमलबजावणी सुरु होत आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी सबंधित राज्याने मॉडेल अॅक्त  पारित करणे बंधनकारक आहे. आजमितीला केवळ १२ राज्यांनी यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. व इतर राज्ये यात सहभागी होणार असल्याचा सरकारने दावा केला आहे. या माध्यमातून देशातील केवळ ५८६ घाऊक नियंत्रित बाजार एकमेकांशी जोडले जाणार आहेत. परंतु या द्वारे छोट्या व सीमित शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या विक्रीसाठी विशेष फायदा होणार नाही. या ऐवजी देशभरात सध्या विविध राज्यांमध्ये जागतिक बँकेच्या मदतीने स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून सहकारी तत्वावर परंतु कंपनी कायद्यांतर्गत शेतकऱ्याचे संघटन करण्याचा व त्यामाध्यमातून शेतकरी सामुदायिक सुविधा केंद्रांची १०-१२ गावांच्या समूहात उभारणी करून पर्यायी बाजारव्यवस्थेची  उभारणी करण्याचा मोठा प्रयोग सुरु आहे व त्यामधून अनेक यशोगाथा समोर येत आहेत. त्यांना पाठबळ देणे या अर्थसंकल्पातून अपेक्षित होते. तसेच थेट परकीय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून केवळ देशांर्तगत उत्पादित झालेल्या व प्रक्रिया झालेल्या अन्न पदार्थांच्या विक्री व्यवस्थेसाठी १०० % मान्यता  दिली आहे. त्यामुळे अन्न प्रक्रिया उद्योजकांना मात्र प्रक्रीया उद्योगांना पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी व यंत्रसामुग्रीसाठी विशेष थेट फायदा होणार नाही. तसेच बांधापासून बाजारापर्यंत स्वच्छता, प्रतवारी, साठवणूक गृहे, शितसाखळी या एकत्रीकृत पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या तरच शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

कृषी पतपुरवठा निधीमध्ये दरवर्षीप्रमाणे ५०००० कोटींची वाढ करून तो ९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेला आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज सवलतीच्या व्याज दरांमध्ये कोणतेही बदल केले नाहीत. याउलट पिक कर्जावरील व्याजामधून शेतकऱ्यांना सवलत देण्याच्या गोंडस नावापोटी अप्रत्यक्षरित्या कर्जमाफीसाठी   १५००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. एकीकडे प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा डंका मिरवायचा आणि दुसरीकडे कर्जव्याज माफीसारखा राजकीय हेतूंनी प्रेरित असा लोकप्रिय निर्णय घ्यायचा ही विरोधाभासाची भूमिका दीर्घकाळात अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अभ्यासगटाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालामध्ये पीककर्जासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलतीच्या व्याजदरातून शेतकऱ्यांना विशेष फायदा होत नाही व त्याऐवजी पिक कर्ज बाजार भावाने देऊन  सवलतीपोटी देण्यात येणाऱ्या रक्कमेची तरतूद पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतीमधील धोका कमी करण्याची फार महत्वपूर्ण शिफारस आहे. जर या सारख्या कायम स्वरूपाचे निर्णय झाले नाहीत तर केवळ पिक कर्जाची तरतूद वाढवून व कर्जमाफी देऊन शेतीचा विकासदर वाढणार नाही.

विरोधकांचा ‘सुटाबुटातील सरकार’ हा टीकेचा शब्द प्रयोग काढून टाकून आपण ‘आम आदमी’ सरकार आहोत हा संदेश देशवासीयांपर्यंत पोहोचविण्यात मोदी सरकारने अर्थसंकल्पाचा “इव्हेंट” म्हणून वापर करून घेतला व मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या उद्योगजगताने ग्रामीण भागाच्या विकासातून आपला विकासदर उंचावणार या भाबड्या आशेपोटी कि आपल्या ‘मोदी प्रेमापोटी’ याचे  जोरदार स्वागत केले आहे हे लवकरच स्पष्ठ होईल. पण ग्रामीण भागातील जनता मात्र आता आपल्याला ‘अच्छे दिन’ नक्कीच येतील या स्वप्नरंजनात रममाण मात्र झाली आहे. हीच मोठी आश्वासक व परिवर्तनवादी बाब आहे.