जलयुक्त शिवार अभियान “महा-घोटाळ्याच्या” उंबरठ्यावर ?
मान्सूनच्या पावसातील वाढत चाललेली अनियमितता व राज्यात उद्भवलेली दुष्काळी परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यासाठी जलयुक्त शिवार हे महत्वाकांक्षी अभियान सुरु केले आहे. परंतु अंमलबजावणीची सध्याची परिस्थिती पाहता जलयुक्त शिवार अभियानच एक उत्साही सरकारचा ‘महा-घोटाळा’ असणार आहे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जलयुक्त शिवार अभियानात मृद व जलसंधारणाला केंद्रस्थानी ठेऊन शासनाच्या या बाबतच्या योजनांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. परंतु बऱ्याच अवधीनंतर सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेल्या भाजपा-सेनेच्या नेतेमंडळींनी या अभियानाच्या माध्यमातून आपली पोळी भाजायला सुरुवात केली आहे. यासाठी या सर्व मंडळींनी आपल्या जवळच्या ठेकेदार व बगलबच्यांना हाताशी धरून जनतेचा पैसा सोयीस्करपणे लाटायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ‘पाण्यासाठीचा पैसा पाण्यातच जाणार की काय’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री महोदयांचा या मागचा फार प्रामाणिक उद्देश असला तरी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा यात फार मोठा खोडा घालत आहे. कामे करतानाच सुरुवातीला ती राज्य शासनाच्या स