“शेतकरी उत्पादक कंपनी :उडान २०१६”

(लघु कृषक व्यापार संघ (SFAC), महाराष्ट्र व कृषी वित्त महामंडळ (AFC), नवी दिल्ली आयोजित शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेत उद्घाटन सत्रात केलेले  भाषण )     

                                                                                                                                      

सन्माननीय व्यासपीठ

आजच्या कार्यक्रमाच्या  प्रमुख पाहुण्या श्रीमती संपदा मेहता (IAS) , प्रकल्प संचालिका MACP, राज्याचे विस्तार संचालक श्री. के.व्ही. देशमुख, कृषी आयुक्त श्री. विकास देशमुख यांचे राज्यभरातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या वतीने मी स्वागत करतो. आणि आज या ‘शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठीच्या विकासाच्या योजना’ या राज्यस्तरीय कार्यशाळेच्या निमित्ताने मी आपणासमोर प्रातिनिधिक स्वरुपात  शेतकरी उत्पादक कंपनी चळवळीचा आढावा सादर करत आहे.  
महाराष्ट्र राज्यात उत्पादक कंपनी चळवळ जोर पकडू लागली आहे. सहकार व परस्पर सबंध या सूत्रात राज्यामधील छोटा व सीमित शेतकरी संघटीत होत आहे ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. उत्पादक कंपनी संकल्पनेच्या माध्यमातून शेतीक्षेत्रात विविध नाविन्यपूर्ण उद्यमशीलतेचे प्रयोग राबविण्यासाठी उच्चशिक्षित तरुण पिढी खेड्यांकडे येऊ लागली असून गावागावांत कृषी व्यवसायाच्या माध्यमातून गावपातळीवर शेतमालाचे मूल्यवर्धन करून खऱ्या अर्थाने राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचा ग्रामस्वराज्याचा विचार प्रत्यक्ष आपल्या कृतीमधून राबवीत आहेत.

शेतकरी उत्पादक कंपनी संकल्पना शेतकऱ्यांमध्ये रुजविण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांनी जागतिक बँकेच्या मदतीने विविध पथदर्शी प्रकल्प राबवून लोकचळवळ उभी केली. यामध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करण्यासारखे काम कृषी व पणन विभागामार्फत सुरु केलेल्या महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी प्रकल्प व याचसोबत लघु कृषक व्यापार संघ (SFAC),राष्ट्रीय जीवन्नोती कार्यक्रम (NRLM) विविध अशासकीय संस्था, सामाजिक संस्था यांनी उत्पादक कंपनी हे  संघटनात्मक स्वरूप तयार करून संपूर्ण कामाला एक स्थैर्य व शाश्वतता देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच या नव्या व्यावसायिक गोष्टी स्वीकारण्याची शेतकऱ्यांनी तयारी दर्शविल्यामुळेच उत्पादक कंपन्यांचे मोठे जाळे निर्माण झाले आहे. या अनुषंगाने विविध प्रकल्प व योजनांच्या माध्यमातून स्थापन झालेल्या उत्पादक कंपन्यांचा कृषी व्यवसायात  सहभाग वाढवून त्यांचे बळकटीकरण वाढण्यासाठी सक्षम संघटनाची गरज आहे.

पिक निहाय संस्था सक्षमीकरण – उत्पादक कंपनीचे पीकनिहाय व्यवसाय आराखडा तयार होणे गरजेचे आहे. यामध्ये प्रामुख्याने धान्य वर्गीय व फळे/भाजीपाला अशा दोन प्रकारांत त्यांची विभागणी होणे गरजेचे आहे व त्यानुसार पायाभूत सुविधा शेतकरी सभासदांना उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

बँकिंग/वित्तपुरवठा

उत्पादक कंपन्यांची आर्थिक पत निर्माण झाल्याशिवाय व्यवसायासाठी संस्थात्मक वित्तपुरवठा होणे अवघड आहे. यासाठी प्रामुख्याने राष्ट्रीयीकृत /खाजगी बँका यांच्यासोबत आर्थिक नाते तयार करणे गरजेचे आहे. नवीन स्थापन होणाऱ्या संस्थांची आर्थिक पत निर्माण होण्यासाठी किमान ३-४ वर्षांचा कालावधी जात आहे. तसेच बँकासाठी लागणारे तारण (collateral) हा या प्रक्रियेमधील सर्वात मोठा अडथळा बनत आहे. यासाठी जरी केंद्राने CGF ही योजना आखली असली तरी जाचक अटींमुळे या योजनेचा लाभ घेणे फारशा उत्पादक कंपन्यांना शक्य होत नाही.

विविध बँकांनी बँकिंग प्रतिनिधी (Banking Correspondent-BC) चे मॉडेल राबविण्यास सुरुवात केली आहे. उत्पादक कंपन्यांना त्यांच्या सभासदांना देण्यात येणाऱ्या पिक कर्ज / इतर कर्ज पुरवठा करण्यासाठी BC च्या माध्यमातून बँकिंग प्रणालीमध्ये आणावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा कर्जपुरवठा उत्पादक कंपन्यांकडे आल्यास पीकपद्धती मध्ये बऱ्याच प्रमाणात बदल करणे शक्य होईल व कर्जाचा वापर सुयोग्य पद्धतीने होऊ शकतो. तसेच या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पादक कंपनीशी त्यांच्या शेतमालाची काढणी झाल्यानंतर विक्री संघटीतरित्या विक्री करण्यासाठी विश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते.  

Commodity Finance या क्षेत्रात बँकांनी उत्पादक कंपन्यांना मोठी साथ देणे गरजेचे आहे कारण या प्रकारच्या अर्थसाहाय्यात तुलनेने धोका कमी असतो. त्यामुळे नोंदणीकृत गोदामांमध्ये धान्याची साठवणूक केल्यास वखारपावती (Warehouse Receipt) वर बँकांनी शक्य तितक्या लवकर वित्त पुरवठा करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे.

उत्पादक कंपनी चे शेतकरी सामुदायिक सुविधा केंद्र / गावपातळीवर गोदामे उपलब्ध असल्यास Collateral Agency यांचे माध्यमातून Commodity Finance झाल्यास शेतीमधील बाजार भावांचा (Market Risk) कमी करून सामुदायिक संकलन /विक्री सोपी जाणार आहे.

खेळते भांडवल (Working Capital) हा कोणत्याही व्यवसायामधील सर्वात महत्वाचा घटक आहे. शेती व्यवसाय हा या नियमाला अपवाद नाही. याबाबत बँकांनी या प्राधान्यक्रम क्षेत्राकडे विश्वासाच्या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण बँकिंग उत्पादने निर्माण करणे आवश्यक आहे.

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना (PMFBY) सुरु केली असून खाजगी विमा कंपन्यांच्या मदतीने पिक विमा क्षेत्रात आमुलाग्र बदल होत आहे. सभासद शेतकऱ्यांना सुलभरीत्या व वेळेवर फायदा मिळवून देण्यासाठी विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची मोठी संधी कंपन्यांना आहे.

कृषी-बाजार

महाराष्ट्र राज्यात कृषी पणन व्यवस्थेमध्ये धोरणात्मक स्तरावर फार सकारात्मक बदल घडून येत आहे. परंतु जोपर्यंत शेतकरी/ शेतकऱ्यांच्या संस्था या बदलत्या परिस्थितीचे संधीत रुपांतर करत नाहीत तोपर्यत खऱ्या अर्थाने नवनिर्माणाचे पडसाद बाजारात उमटणार नाही. या बदलत्या धोरणांना अनुसरून शेतमाल विक्री व्यवसायाचे आराखडे आखणे गरजेचे आहे.

कृषी पणन विभागाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना  थेट पणन परवाना (DML) उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये फार सुलभता आणली आहे. सदर परवाना प्राप्त झाल्यानंतर उत्पादक कंपन्यांचा शेतमाल खरेदी केंद्रे सुरु करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. बाजार समित्यांच्या धर्तीवर ४-५ गावांच्या समूह पातळीवर (Cluster) कृषी बाजारांची निर्मिती करावी लागणार आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने छोट्या व सीमांत शेतकऱ्यांची स्पर्धाक्षमता वाढणार आहे. अशा बाजारांवर प्राथमिक प्रक्रिया करण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा (स्वच्छता, प्रतवारी, पॅकेजिंग) निर्माण करून मूल्यवर्धन करावे लागणार आहे.

शेतकरी ते ग्राहक या पुरवठा साखळीला सक्षम करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र योजना सुरु करून किरकोळ विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. परंतु याच जोडीला फळे व भाजीपाला विनियमन निर्णयाचा फायदा घेण्यासाठी शहरांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे घाऊक बाजार देखील सुरु होणे आवश्यक असणार आहे.यामुळे गाव पातळीवरील खरेदी केंद्रांवर संकलित केलेला शेतमालाची मोठ्या प्रमाणावर विक्री करणे शक्य होणार आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या धर्तीवर उत्पादक कंपन्यांनी संकलन/खरेदी केंद्रांचे राज्यभर जाळे तयार करून नाविन्यपूर्ण बाजार व्यवस्था उभी करणे गरजेचे आहे. या स्पर्धेमुळे खऱ्या अर्थाने कृषी व पणन मधील बदलांचा शेतकऱ्यांना लाभ घेता येईल. व बाजार समित्यांमधील शेतकरी विरोधी प्रथा बंद करता येतील.

शासकीय शेतमाल  खरेदी कार्यक्रम

केंद्र शासनाने PSS/PSF या योजनांच्या माध्यमातून बफर साठा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने थेट शेतकऱ्यांकडून डाळवर्गीय पिके व कांद्याची खरेदी सुरु केली आहे. परंतु बांधावरील या खरेदीसाठी सब एजंट संस्थाच्या अभावामुळे याचा शेतकऱ्यांना म्हणावा असा फायदा मिळत नाही. यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मोठी संधी आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या या शासनासाठीच्या खरेदीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा विश्वास वृद्धिंगत होऊन नवीन सभासद जोडले जाऊन कंपन्यांची व्याप्ती वाढवली जाऊ शकते. 

केद्र सरकार डाळींचा २ दशलक्ष मे. टन साठा करताना देशांर्तगत  १० लाख टन डाळी खरेदी करणार आहे. तसेच डाळवर्गीय पिक पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मूल्यवर्धन साखळीमध्ये (Value Chain) गुंतवणूक करणार आहे. यासाठी कोरडवाहू डाळींचे उत्पादन असणाऱ्या उत्पादक कंपन्यांनी यामध्ये पुढे येऊन साठवणूक, द्वितीयक प्रक्रिया (Secondary Processing) साठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. यासाठी कंपन्यांकडे सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या गोदामांचे WDRA यांचेकडे नोंदणी करून वखार पावतीची सुविधा निर्माण करावी. तसेच सहकारी संस्था, शासकीय गोदामे भाडेतत्वावर घ्यावीत.

PSF योजनेद्वारे  कांदा व बटाटा पिकांच्या खरेदीचा कार्यक्रम राबविला जात आहे. कांदा खरेदीमध्ये साठवणुकीसाठी कांदा चाळींची मोठी समस्या आहे. सध्या केवळ नाशिक बाजारपेठेभोवती साठवणुकीच्या सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे हा कार्यक्रम या भागापुरता मर्यादित आहे. तसेच ९० टक्के खरेदी हि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून केली जाते व याचा फायदा शेतकऱ्याऐवजी व्यापाऱ्याला होतो. यासाठी उत्पादक कंपनीने शासनाच्या योजनांच्या समन्वयाच्या (Convergence) माध्यमातून सामुदायिक कांदा चाळींची उभारणी करणे गरजेचे आहे.

तसेच किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर केल्या जाणाऱ्या पिकांच्या बाजारपेठेमधील किंमती कमी झाल्यानंतर शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून शासकीय खरेदी साठी खरेदीदार म्हणून काम करण्याची संधी आहे.

सदर काम करण्यासाठी राज्य स्तरावरील महासंघाची महत्वाची भूमिका आहे. राज्य महासंघ यासाठी उत्पादक कंपन्यांचा प्रतिनिधी म्हणून राज्य/केंद्र स्तरावर शासनाने खरेदीसाठी नियुक्त केलेल्या संस्थांचा अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून काम करेल. यासाठी राज्य/केंद्र सरकारने शासकीय खरेदी कार्यक्रमासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नोडल संस्था म्हणून महासंघाला नियुक्त करणे गरजेचे आहे. यामुळे ग्रामस्तरावर काम करणाऱ्या उत्पादक कंपन्यांना व्यवसायाबरोबरच सभासद शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा मिळवून देणे शक्य होणार आहे.

मार्केट लिंकेजेस

बॅकवर्ड लिंकेज:

कृषी निविष्ठांचा शेतकऱ्यांना वेळेवर व किफायतशीर दरामध्ये पुरवठा करून उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्याबरोबरच उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी उत्पादक कंपन्यांनी या व्यवसायात देखील उतरणे गरजेचे आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांशी व्यावसायिक सबंध प्रस्थापित झाल्यास त्याचा फायदा शेतमालाच्या एकत्रित विपणनासाठी होऊ शकतो.

विशेषतः खते, बी-बियाणे, कीड/किटकनाशके या निविष्ठांची मोठी बाजारपेठ आहे. बहुतांशी शेतकऱ्यांचे या प्रती असणारे अज्ञान व सध्याची पुरवठा साखळी पाहता शेतकऱ्याला अधिकाधिक खर्च करून देखील उत्तम प्रतीच्या व दर्जेदार कृषी निविष्ठा उपलब्ध होत नाही. यासाठी पारंपारिक कृषी सेवा केंद्राच्या व्यवसाय करण्याच्या मानसिकतेमधुन बाहेर येऊन उत्पादक कंपन्यांनी नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचा वापर करत ‘ अॅग्री क्लिनिक’व अॅग्री बिझनेस च्या संकल्पनेला बळ देऊन निविष्ठांबरोबरच कृषी माहिती व सल्ला देण्याचे काम हातात घेतले पाहिजे.

फॉरवर्ड लिंकेज:

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालामध्ये मूल्यवर्धन करून संपूर्ण पुरवठा साखळीमध्ये बदल घडवून आणणे उत्पादक कंपन्यांना शक्य आहे. आजचे युग हे मार्केटिंग चे युग आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मूल्यवर्धन करणे गरजेचे आहे. यासाठी उत्पादक कंपनीने संघटीत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला मूल्यवर्धन करून संस्थात्मक स्वरुपामधील खरेदीदार शोधून शाश्वत बाजारपेठ निर्माण करणे आवश्यक आहे. यासाठी ठोक व किरकोळ अशा दोन्ही स्वरुपामधील बाजारपेठांचा लाभ घेणे गरजेचे आहे.

केंद्र शासनाने कृषी मालाच्या विपणन व्यवस्थेसाठी थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी दिली आहे. यामुळे या व्यवस्थेच्या माध्यमातून व्यवसायासाठीची मोठी संधी उत्पादक कंपन्यांना उपलब्ध झाली आहे. या साठी गावपातळीवर मूल्यवर्धनाच्या पायाभूत सुविधांनी युक्त अशी खरेदी केंद्रे उभारून शेतीमालाच्या रिटेल व्यवसायात असणाऱ्या कंपन्यांना शेतमालाचा थेट पुरवठा करणे शक्य होईल. यामुळे मध्यस्थांची संख्या कमी होऊन शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा घेणे शक्य होईल.

बळकट व विश्वासपूर्ण फॉरवर्ड लिंकेज च्या माध्यमातून पीकपद्धतीला देखील बाजार व्यवस्थेशी जोडणे शक्य होणार आहे.

शासकीय धोरणे/योजना

लोकशाही शासनव्यवस्थेत शासकीय धोरणे/ योजनांच्या मदतीनेच अर्थव्यवस्थेत मोठे व दूरगामी बदल घडून येत असतात. शेती व पर्यायाने शेतकरी उत्पादक कंपन्या याला अपवाद नाहीत. उत्पादक कंपन्या या शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थाच आहेत. सहकार चळवळीमधील काही दोष बाजूला करून अर्थकारण व व्यावसायिक व्यासपीठ देण्याच्या उद्देशाने शासकीय स्तरावर उत्पादक कंपनी चळवळीला बळ दिले जात आहे. भारतीय संघराज्य व्यवस्थेत शेती हा राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांची या चळवळीमधील भूमिका अधिक निर्णायक ठरणार आहे.

केंद्र सरकारने याबाबत मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केले  असून काही योजना देखील आखल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य सरकारने MACP,UMED,CAIM यासारख्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून उत्पादक कंपनी संकल्पनेला गती दिली आहे. तसेच उत्पादक कंपन्यांना कृषी विभागांच्या योजनांसाठी प्राधान्यक्रम दिला आहे. हि उत्पादक कंपन्यांच्या दृष्टीने समाधानाची व स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु या बाबतीत स्वतंत्र शेतकरी उत्पादक कंपनी राज्यस्तरीय धोरण आखणे गरजेचे आहे.

उत्पादक कंपन्या या कंपनी कायद्यात नोंदणीकृत होत असल्याने भारत सरकारच्या कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या व वित्त मंत्रालयाच्या अधीन असणाऱ्या नियमानुसार काम चालत आहे. उत्पादक कंपन्या या सामाजिक बांधिलकी व सामाजिक उद्यमशीलता यांच्या जोरावर उभ्या राहत असल्याने त्यांना व्यवसाय वृद्धीसाठी पोषक व पूरक वातावरण निर्माण करून देण्याची जबाबदारी धोरणकर्त्यांची आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सुरुवातीच्या काळात कर सवलती सारख्या योजनांची गरज आहे.

उत्पादक कंपनी संघटन

संपूर्ण देशामधील सहकार चळवळीला महाराष्ट्र राज्याने दिशा देण्याचे काम केले. आजमितीला देशभरामधील कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांपैकी निम्याहून अधिक उत्पादक कंपन्या आपल्या राज्यात आहेत. त्यादृष्टीने नव्या स्वरुपामधील सहकाराचे युग नव्या दमाच्या शिलेदारांनी महाराष्ट्रात हाती घेतले आहे. या सर्व चळवळीला योग्य दिशा देण्याची गरज आहे. अन्यथा एका विधायक कार्यक्रमाविना संपूर्ण काम दिशाहीन होऊ शकते. या अनुषंगाने उत्पादक कंपन्यांचे भक्कम असे संघटन करून त्यांना वर नामुत केलेल्या उपक्रमांसाठी  व्यावसायिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या प्रमुख हेतूने राज्यस्तरीय शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघाची स्थापना करण्यात आली आहे.

उत्पादक कंपन्यांच्या संघटनाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने या चळवळीला एक नवी दिशा व बळ मिळणार आहे. याद्वारे उत्पादक कंपन्यांचे अर्थव्यवस्थेत खऱ्या अर्थाने महत्व अधोरेखित होणार आहे. यासाठी उत्पादक कंपन्यांनी आता संघटीत होण्याची गरज आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सर्व प्रतिनिधींना पुढील वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा.

जय जवान I जय किसान I I

स्थळ – पुणे                                                                                                                   

दिनांक- ७ ऑक्टोबर २०१६