-

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Limitations of Government

-
Image
A dam Smith in his book ‘Wealth of Nations (1776)’ argued that “Government being an elephant can’t fly at all”. He did not argue that government does a poor job in running the economy. He argued that Government, by its very nature, cannot run the economy, not even poorly. This is relevant about what PM Dr. Manmohan singh told in his first formal media interaction since a series of scandals rocked his government late last year. At least three times during his hour long interaction, the PM lamented on “Compromises” which are unavoidable in running a coalition. He also admitted there were many things that didn’t go with his outlook. “The things are not entirely the way I’d like them to be" , Singh said at one point. We now understand why there are some things government by its very essence, cannot do. And even for the thing government can do, conditions must be right. First limitation of the UPA government is that it is not corporate house. Because on his performance PM said that...
Read more

जलयुक्त शिवार अभियान “महा-घोटाळ्याच्या” उंबरठ्यावर ?

-
Image
मान्सूनच्या पावसातील वाढत चाललेली   अनियमितता व राज्यात उद्भवलेली दुष्काळी परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न   साकारण्यासाठी जलयुक्त शिवार हे महत्वाकांक्षी अभियान   सुरु केले   आहे. परंतु अंमलबजावणीची सध्याची परिस्थिती पाहता जलयुक्त शिवार अभियानच एक उत्साही सरकारचा   ‘महा-घोटाळा’ असणार आहे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जलयुक्त शिवार अभियानात मृद व जलसंधारणाला केंद्रस्थानी ठेऊन शासनाच्या या बाबतच्या योजनांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. परंतु बऱ्याच अवधीनंतर सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेल्या भाजपा-सेनेच्या नेतेमंडळींनी या अभियानाच्या माध्यमातून आपली पोळी भाजायला सुरुवात केली आहे. यासाठी या सर्व मंडळींनी आपल्या जवळच्या ठेकेदार व बगलबच्यांना हाताशी धरून जनतेचा पैसा सोयीस्करपणे लाटायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ‘पाण्यासाठीचा पैसा पाण्यातच जाणार की काय’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री महोदयांचा या मागचा फार प्रामाणिक उद्देश असला तरी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा यात फार मोठा खोडा घालत आहे. कामे करतानाच सुरुवात...
Read more

नव्या भारताच्या विकासाचे पाश्चिमात्य मॉडेल’ शेती साठी आव्हानात्मक

-
Image
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०१९ चा अर्थसंकल्प संसदेत मांडून विकसित देशाचा विकसनशील ते विकसित भारताच्या परिवर्तनाचा नवीन अध्याय सुरु झाल्याची ग्वाही दिली आहे. २०२४ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ५ त्रिलीयन डॉलर करताना प्राथमिक क्षेत्र असणाऱ्या  शेती क्षेत्राचा घसरत जाणारा टक्का आणि औद्योगीकरण व विशेषतः सेवा क्षेत्राचा विकासदर देशाला विकसित अर्थव्यवस्था करू शकतो हे पाश्चिमात्य विकासाचे मॉडेल घेऊन पुढे जात असल्याचा नारा दिला आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणाद्वारे अर्थसंकल्पीय नीती मांडली  गेली. शेती  क्षेत्राच्या विकासासाठी क्लस्टर दृष्टिकोनामधून समूहांना बळकट करण्याची नीती आखली आहे. आणि याचाच भाग म्हणून १०,००० शेतकरी उत्पादक कंपन्या नव्याने स्थापन केल्या जाणार आहेत. तसेच महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण केले जाणार आहे.  शेती क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी खाजगी उद्योजकांना हाक दिली आहे. तेलबियांमध्ये स्वयंपूर्ण होण्यासाठी आणि तेलाच्या आयातीवरील खर्च कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न होणार असून त्याचाच एक टप्पा म्हणून सोयाबीनच्या हमिभावात देखील भरघोस ...
Read more