नव्या भारताच्या विकासाचे पाश्चिमात्य मॉडेल’ शेती साठी आव्हानात्मक

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०१९ चा अर्थसंकल्प संसदेत मांडून विकसित देशाचा विकसनशील ते विकसित भारताच्या परिवर्तनाचा नवीन अध्याय सुरु झाल्याची ग्वाही दिली आहे. २०२४ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ५ त्रिलीयन डॉलर करताना प्राथमिक क्षेत्र असणाऱ्या  शेती क्षेत्राचा घसरत जाणारा टक्का आणि औद्योगीकरण व विशेषतः सेवा क्षेत्राचा विकासदर देशाला विकसित अर्थव्यवस्था करू शकतो हे पाश्चिमात्य विकासाचे मॉडेल घेऊन पुढे जात असल्याचा नारा दिला आहे.

अर्थसंकल्पीय भाषणाद्वारे अर्थसंकल्पीय नीती मांडली  गेली. शेती  क्षेत्राच्या विकासासाठी क्लस्टर दृष्टिकोनामधून समूहांना बळकट करण्याची नीती आखली आहे. आणि याचाच भाग म्हणून १०,००० शेतकरी उत्पादक कंपन्या नव्याने स्थापन केल्या जाणार आहेत. तसेच महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण केले जाणार आहे.  शेती क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी खाजगी उद्योजकांना हाक दिली आहे. तेलबियांमध्ये स्वयंपूर्ण होण्यासाठी आणि तेलाच्या आयातीवरील खर्च कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न होणार असून त्याचाच एक टप्पा म्हणून सोयाबीनच्या हमिभावात देखील भरघोस वाढ केली आहे. शेतीमालाच्या विक्रीसाठी बाजार सुधारणा व ई नाम केंद्रस्थानी ठेवले आहेत. वास्तविक पाहता ई नाम च्या माध्यमातून फारशी प्रगती गत वर्षात झालेली दिसून येत नाही त्यामुळे या अंमलबजावणीवरच पणन सुधारणा अवलंबून राहतील असे दिसते. शेती बरोबरच बांबू , मधुमक्षिका,खादी, मत्स्यव्यवसाय यांना चालना दिली जाणार आहे. ग्रामीण भारतात उद्योजकता प्रोत्साहित करण्यासाठी कौशल्य विकासाचा मोठा कार्यक्रम हाती घेण्याची घोषणा झाली आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन  करण्याची घोषणा करून या क्षेत्रासाठी आशादायक वातावरण निर्माण केले आहे. यामुळे कंपन्यांच्या कृषी व्यवसायाला चालना देण्यासाठी पूरक वातावरण निर्माण होईल अशी अपेक्षा आहे. स्टॉक एक्सचेंज च्या धर्तीवर सोशल स्टॉक एक्सचेंज ची घोषणा केल्याने कृषी व ग्रामविकास करण्यासाठी सामाजिक उद्यमशीलता असणाऱ्या संस्थांना कर्ज, भागभांडवल व इत्तर मार्गांनी भांडवल उभारणे शक्य होईल व याद्वारे गुंतवणूक ग्रामीण भागात येणे शक्य आहे. नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना देखील अर्थसंकल्पात दिलासा दिल्याने या संस्थांमार्फत मूल्यवर्धन दाखवीत गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. काजू व तेलबिया उत्पादकांना देशांतर्गत स्पर्धाक्षमतेसाठी कस्टम ड्युटी मध्ये वाढ करण्यात आली आहे. याचा स्थानिक उत्पादक व उद्योगांना फायदा होणार आहे. 

शेतीमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात पाच वर्षात २५,००० कोटींची गुंतवणूक करण्याबाबत नमूद करण्यात आले होते. या अर्थसंकल्पीय तरतुदीवरुन मात्र याबाबत स्पष्ट कल्पना येत नाही. साधारणपणे कृषी विभागाच्या व केंद्र पुरस्कृत शेतीच्या योजनांच्या तरतुदी पाहुल्यास सुमारे ६५ % तरतूद प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेसाठी झाली आहे. याचाच अर्थ शेतीला आता शासन स्तरावर गुंतवणुकीचे क्षेत्र म्हणून पाहण्याऐवजी शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेचे कवच देण्याचा केवळ प्रयत्न होताना दिसत आहे. त्यामुळे शेतीत पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक कशी येणार या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरित आहे. हमीभावाच्या बाबतीत अन्नदाता आय सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीवरच सर्व काही अवलंबून असणार आहे. म्हणजेच सरकारची सर्व मदार आहे त्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यावरच असणार आहे

वरील सर्व तरतुदी पाहिल्यानंतर बहुतांशी जणांची निराशा नक्कीच झाली  आहे. परंतु  वास्तव मात्र स्वीकारावे लागणार आहे. इस्राईल सारख्या शेतीप्रधान देशात शेतीचा जीडीपी मधील वाटा ५ %  पेक्षा कमी आहे. याचाच अर्थ मुक्त अर्थव्यवस्थेत विकासदर वाढवून जागतिकीकरणाशी स्पर्धा करायची असेल  तर उद्योग व सेवा क्षेत्रामधील उत्पन्नाचे स्रोत बळकट  करावे लागतात हा पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा सिद्धांत आहे. भारताने या दिशेने वाटचाल सुरु केली आहे. त्यामुळे कृषी व ग्रामीण भारताला हा आव्हानात्मक  असा  धोरणात्मक बदल स्वीकारावा लागणार आहे.